जनकपुरधाम, १२ असार — धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाले २० वर्ष उमेर पूरा गरेका अविवाहित छोरीका अभिभावकलाई सम्मान गर्दै उच्च शिक्षामा प्रोत्साहन गर्ने अभिनव कार्यक्रम ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। गाउँपालिकाको विश्वास छ कि यसले छोरीहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउनुका साथै बालविवाह न्यूनीकरणमा समेत सकारात्मक योगदान पुर्‍याउनेछ।

गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवा तथा व्यापार–व्यवसायका लागि जिल्ला सदरमुकाम जनकपुरधाम नियमित आवतजावत गर्ने नागरिकलाई लक्षित गर्दै धनौजी–जनकपुरधाम न्यून शुल्कको सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार साहका अनुसार स्थानीयको यातायात खर्च घटाई सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न न्यूनतम शुल्कमा नियमित सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गरिनेछ। निजी सवारी साधनको अभाव र नियमित सार्वजनिक यातायात नहुँदा दक्षिण धनुषाको धनौजी क्षेत्रका नागरिकले लामो समयदेखि सास्ती खेप्दै आएका छन्।

आगामी वर्ष स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार दासले जानकारी दिए। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै पाँच वर्षभित्र धनौजीलाई पूर्ण पोषणयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि कुपोषण न्यूनीकरण, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार तथा पोषणसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।

ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै पुगेर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गाउँपालिकाले गर्ने भएको छ। स्वास्थ्यकर्मीमार्फत नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श तथा आवश्यक उपचार सेवा प्रदान गरिनेछ। साथै, ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरी महिलाका लागि घरदेखि अस्पतालसम्म निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने नीति पनि लिइएको छ।

कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले ‘एक गाउँ, अनेक उद्यान’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा फलफूल तथा अन्य कृषि बालीका उद्यान विकास गरिनेछ। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र किसानको आयआर्जन बढाउने लक्ष्यसहित विभिन्न अनुदान कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ।

गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ६० करोड ६५ लाख ५७ हजारको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। यसमध्ये चालुतर्फ रु ३५ करोड १० लाख ५७ हजार र पुँजीगततर्फ रु २५ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, सडक तथा पूर्वाधार, खानेपानी, सरसफाइ र संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय आवश्यकता र नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।