मङ्गल, ०३ चैत २०८२

उच्च अदालतद्धारा रविलाई थुनामुक्त गर्न आदेश !

Main News Image

काठमाण्डौँ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई हुनसक्ने सम्भावित बिगो रकम स्विकार गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले २६ साउन, २०८२ मा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जमानत लिन गरेको अस्वीकार बदर गरेको हो ।

उच्च अदालतले बैंक जमानत बापत पेश गरेको रकम सुरक्षित गर्न, धरौटी रकम स्वीकार गर्न आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले अब रविले पेश गरेको दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्नुपर्नेछ । अनि माघ, २०८१ मा पेश गरेको एक करोड धरौटी पनि लिनुपर्नेछ ।

‘रवि लामिछानेले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो,’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा लामिछानेले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाउनू ।’

उच्च अदालतले सुप्रिम सहकारीबाट रवि कार्यरत गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो रकम बैंक ग्यारेन्टी राख्न खोजेकाले त्यसलाई स्वीकार्न भनेको हो । उच्च अदालतले रवि लामिछाने व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नुपर्नेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने भनेको छ ।

त्यसका साथै पछि मूल मुद्दाको फैसलामा ठहर भए अनुसारको बिगो रकम तिर्न मञ्जुर भए त्यसमा समेत रवि लामिछानेलाई कागज गराउन र थुनामुक्त भनेको छ ।


सम्बन्धित खबर

जेनजीबिना सम्भव थिएन जनयुद्ध : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य सही रहेको बताएका छन् । जेनजीसँग पार्टीको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आजमात्रै एक हजारभन्दा धेरै जेनजी युवालाई पार्ट...

पुस १३–१४ गते समानुपातिकको बन्द सूची, उम्मेदवार छनौटबारे दलहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै आयोग

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आगामी पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ । दलहरूले नयाँ प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर बन्द सूची पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसा...

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...

आज सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको हो । आजको बैठकमा समितिको कार्ययोजना सम्बन्धमा छलफल गरिने...

जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुरुप सेवा प्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन-जी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार जनआकांक्षाअनुरूप सेवाप्रवाह गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायको चालु आवमा सञ्चालित कार्...

राज्यका सबै संरचनामा अपांगता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्छ : राष्ट्रपति

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अपांगता भएका व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको ३४औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज स्वद...