काठमाडौं — काठमाडौंको नक्सालस्थित म्यारियट होटलको एउटा सम्मेलन कक्षमा नेपालले विश्व वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने एउटा दुर्लभ अवसर सिर्जना भयो। अमेरिकाको अत्याधुनिक वित्तीय पूर्वाधार निर्माणमा अग्रणी संस्था क्रस रिभर बैंक (Cross River Bank) का दुई वरिष्ठ अधिकारीहरू नेपालका प्रमुख वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO), निजी इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल लगानीकर्ता, जलविद्युत् विकासकर्ता, फिनटेक उद्यमी, गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ता तथा पूर्वराजदूतहरूसँग एउटै गोलमेचमा बसे।

त्यहाँ उठेको प्रश्न सरल थियो, तर त्यसले नेपालको भविष्यसँग सम्बन्धित गम्भीर बहसलाई जन्म दियो।

"नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न सक्षम छ कि छैन भन्ने प्रश्न होइन; विश्वभरका संस्थागत लगानीकर्ताले किन नेपाललाई आफ्नो लगानीको गन्तव्य बनाउने, र त्यो निर्णय सहज बनाउन नेपालले कस्तो वित्तीय वातावरण र लगानी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ?"

यही मूल प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर एमच्याम नेपाल (AmCham Nepal) र क्रस रिभर बैंक को संयुक्त आयोजनामा विशेष अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको थियो। छलफल चाथम हाउस नियम (Chatham House Rule) अन्तर्गत आयोजना गरिएको थियो, जसले सहभागीहरूलाई खुला र निष्कपट रूपमा आफ्ना विचार राख्ने वातावरण प्रदान गर्‍यो।

एमच्याम नेपालका लागि पनि यो एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा थियो। पहिलो पटक नेपालको बैंकिङ, लगानी र निजी क्षेत्रका शीर्ष नेतृत्वलाई एउटै मञ्चमा ल्याई नेपाललाई विश्वव्यापी पूँजीसँग कसरी अझ प्रभावकारी रूपमा जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन संवाद गरिएको थियो।

छलफलको नेतृत्व क्रस रिभर बैंकका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रवेश रिजाल, जो अमेरिकी वित्तीय क्षेत्रमा स्थापित नेपाली मूलका वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता हुन्, तथा बैंकका हेड अफ इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ हेनरी पिनेल, जो विशेष रूपमा न्यूयोर्कबाट काठमाडौं आएका थिए, ले गर्नुभएको थियो।

उहाँहरूको सन्देश परम्परागत विकास सहायता वा विप्रेषण (Remittance) मा केन्द्रित थिएन। बरु, नेपालको वर्तमान अवस्थाले विश्व वित्तीय प्रणालीसँग नयाँ ढङ्गले जोडिने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको र त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय पूर्वाधार, लगानीका साधन तथा पूँजी परिचालनको संयन्त्र निर्माणमा क्रस रिभर बैंक दीर्घकालीन साझेदार बन्न इच्छुक रहेको स्पष्ट सन्देश उहाँहरूले दिनुभयो।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास

छलफल अघि बढ्दै जाँदा एउटा यथार्थ बारम्बार दोहोरियो।

नेपालसँग पूँजीको अभाव छैन; अभाव छ त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने वित्तीय संयन्त्रको।

यही नेपालका लागि आजको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक विरोधाभास हो।

नेपालसँग करिब २३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा खरबौँ रुपैयाँ बराबरको निक्षेप छ भने सञ्चय कोष, पेन्सन कोष तथा बीमा कम्पनीहरूसँग १३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी बराबरको पूँजी न्यून प्रतिफल दिने मुद्दती निक्षेपमा थन्किएको छ।

यति ठूलो वित्तीय स्रोत हुँदाहुँदै पनि नेपालले अपेक्षाअनुसार प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (FDI) आकर्षित गर्न सकेको छैन।

छलफलका क्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार प्रतिबद्ध विदेशी लगानीमध्ये करिब ३९ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको छ। गत वर्ष नेपालमा भित्रिएको वास्तविक विदेशी लगानी पनि सम्भावनाको तुलनामा निकै कम रहेको सहभागीहरूले औँल्याए।

छलफलमा सहभागी अधिकांशको निष्कर्ष एउटै थियो,समस्या पूँजीको होइन।

समस्या त्यस्तो वित्तीय प्रणालीको हो, जसले पूँजीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न, जोखिमको उचित मूल्य निर्धारण गर्न, लगानीकर्तालाई निकास (Exit) सुनिश्चित गर्न तथा दीर्घकालीन लगानीलाई आकर्षित गर्न सकोस्।

नेपालमा अझै पनि विकसित ऋणपत्र (Bond) बजार, जोखिम–आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली (Risk-based Pricing) तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले अपेक्षा गर्ने पूँजी बजारका आधारभूत संरचना पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेका छैनन्।

अर्थात्, नेपालसँग स्रोत छ, सम्भावना छ र बचत पनि छ; तर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले बुझ्ने भाषामा रूपान्तरण गर्ने वित्तीय आधारभूत संरचना अझै निर्माणको चरणमै छ।

ऊर्जा क्षेत्र : नेपालको सबैभन्दा ठूलो अवसर, तर सबैभन्दा कठिन चुनौती पनि

छलफलको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्र बन्यो।

विश्व अहिले तीव्र गतिमा विद्युतीकरण र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेको छ। अमेरिका, युरोप तथा अष्ट्रेलियाका धेरै क्षेत्रमा नयाँ डाटा सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक विद्युत् जडानका लागि वर्षौँसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

त्यसको विपरीत नेपाल भने क्रमशः विद्युत् अधिशेष उत्पादन गर्ने मुलुकका रूपमा उभिँदैछ। यही कारण ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालले विश्वव्यापी लगानी आकर्षित गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

तर सम्भावनासँगै चुनौती पनि कम छैन।

सहभागी ऊर्जा विकासकर्ताहरूले औँल्याएअनुसार नेपाल सरकारले जलविद्युत् परियोजनामा १७ प्रतिशत इक्विटी आन्तरिक प्रतिफल (IRR) को सीमा निर्धारण गरेको छ। विदेशी लगानीकर्ताका लागि यही प्रतिफल अमेरिकी डलरमा करिब ११ प्रतिशत वरिपरि सीमित हुन्छ।

त्यसमाथि नेपाली रुपैयाँको अमेरिकी डलरसँगको निरन्तर अवमूल्यनले वास्तविक प्रतिफललाई अझ घटाउँछ। छलफलका क्रममा विगत केही वर्षमा विनिमय दर करिब रु. ११० बाट रु. १५० प्रति अमेरिकी डलर पुगेको उदाहरण प्रस्तुत गरियो।

यस कारण एउटै जलविद्युत् परियोजनालाई मात्र आधार बनाएर मूल्याङ्कन गर्दा जोखिम–समायोजित प्रतिफल (Risk-adjusted Return) अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ताका लागि पर्याप्त आकर्षक नदेखिने सहभागीहरूको धारणा थियो।

एक ऊर्जा विकासकर्ताले स्पष्ट शब्दमा भने

"एकल परियोजनाका आधारमा हेर्दा नेपालमा जोखिमअनुसारको प्रतिफल अझै पनि विश्वव्यापी लगानीकर्ताको अपेक्षाअनुसार प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन।"

यही बहसले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न जन्मायो:

यदि एउटै परियोजना पर्याप्त आकर्षक छैन भने, नेपालले आफ्ना परियोजनालाई विश्वस्तरीय लगानीकर्ताका लागि कसरी थप मूल्यवान् र प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छ?

यही प्रश्नको उत्तर प्रस्तुत गर्न क्रस रिभर बैंक काठमाडौं आएको थियो।