मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादवले दाबी पेश
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले दाबी पेश गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभ समक्ष सात दलको बहुमतसहित कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेश गरिएको हो । दाबीमा नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सदस्यहरू सामेल छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याएर दाबी पेश गरिएको हो । कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८, जनमतका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोसपा नेपालका ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ सदस्यको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कुलमानका कारण रोकियो रवि-बालेन सहमति
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहबीच हुने भनिएको सहमति ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङका कारण रोकिएको खुलेको छ । शुक्रबार नै हस्ताक्षर हुने दाबी गरिएको सहमतिका क्रममा कुलमान घिसिङलाई छलफलमा सहभागी बगराइएपछि...
एमाले महाधिवेशनः १२ बजेसम्म ४ सय मत खस्यो
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको ११औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व छनोटका लागि अहिले मतदान भइरहेको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी मतदानमा पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले प्रबन्ध गरेको विद्युतीय भोटिङ मेसिन...
ओलीले बैठकमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिएर आज एमाले बैठक सकिँदै
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको १०औ केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो दिनको बैठक सुरु भएको छ । उक्त बैठक ललितपुरको जावलाखेलमा प्रारम्भ भएको हो । यही असोज २९ र ३० गते बोल्न बाँकी रहेका केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीले पार्टी अध्यक्ष केपी...
आगामी निर्वाचनमा विवेकको मत प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नयाँ पुस्तालाई मतदाता नामावलीमा नाम संकलन गरेर आगामी निर्वाचनमा विवेकको मत प्रयोग गर्न आह्वान गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आज भिडियो सन्देश दिँदै आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्व...
७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...



