मङ्गल, ०३ चैत २०८२

राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन

Main News Image

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दै निर्वाचनमा सुशासन कायम गर्नका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई शुक्रबार निर्देशन दिएको हो ।

सम्बन्धित खबर

रास्वपा र विवेकशीलबीच आज एकता घोषणा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र विवेकशील साझाको औपचारिक रूपमा आज पार्टी एकता घोषणा हुँदैछ । आज दिउँसो राष्ट्रिय सभागृहमा एकता घोषणासभा आयोजना हुने रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । असल शासन र समु...

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सभामा प्रस्तुत

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तय गरिएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा टेबुल गरिएको छ।

शीतलहर र हिमपातको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारीमा ध्यान दिन गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले संकटासन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई केन्द्रित गरेर शीतलहर र हिमपात पूर्वतयारी र प्रतिकार्य थाल्न निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आ...

एमालेको चुनावी परिणाम : यस्तो बन्यो १९ सदस्यीय पदाधिकारी टिम

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको चुनावी मत परिणाम आएको छ। प्यानलगत प्रतिस्पर्धामा अधिकांश अध्यक्ष केपी ओली पक्षका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। महासचिवमा कडा प्रतिस्पर्धा भए पनि संस्थापन पक्षका शंकर पोखरेलले दुई सयभन्दा बढी मतले विजयी भएका छन् ।

यसैगरी...

आन्तरिम सरकार खारेज गरेर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न विप्लवको माग

काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न माग गरेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयो...

ओली सरकारले घुस लिएर नियुक्ति गरेको भन्दै विवादित राजनितिक नियुक्ति बदर गर्ने तयारी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादित बनेका राजनितिक नियुक्तिलाई बदर गर्ने तयारी गरेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ११ देशका राजदुत फिर्ता बोलाएको सरकारले अब महत्वपुर्ण निकायमा दिएको राजनितिक नियुक...