काठमाडौं, १४ असार — प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई सर्वसम्मतिले विचारका लागि स्वीकृत गरेको छ।

अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत गरिएको उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि निर्णयार्थ पेश गर्दा बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। सभामुखले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न इच्छुक सांसदलाई सङ्घीय संसद्को विधेयक शाखामा प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अवस्थालाई सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो ‘कालो धब्बा’बाट देशलाई मुक्त गराउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँले युरोपेली आयोगले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमाथि लगाएको ‘कालो सूची’ हटाउने प्रयास पनि जारी रहेको जानकारी दिँदै विद्यमान कानुन र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। साथै, कुनै पनि व्यक्तिमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह वा चयनमुखी ढङ्गले अनुसन्धान नगरिने उहाँको भनाइ थियो।

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू विश्वराज पोखरेल, विदुषी राणा, पारसमणि गेलाल, आरेन राई, चन्द्रमोहन यादव र गीता गुरुङले धारणा राख्नुभएको थियो।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले अवैध सम्पत्ति आर्जन नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि निष्पक्ष र भेदभावरहित अनुसन्धान हुनुपर्ने तथा नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिर ल्याउन सरकार सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।