प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा बजेटसँग सम्बन्धित ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयकमाथि सातवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिँदै छलफल सरकारको प्रशासनिक कार्य, स्थानीय समस्या तथा मौद्रिक र आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहने स्पष्ट पार्नुभयो।

छलफलका क्रममा संशोधन प्रस्तावकर्ता नेपाली कांग्रेसकी गङ्गालक्ष्मी अवालले विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीमाथि प्रस्ताव गरिएको तीन प्रतिशत शुल्क हटाउन वा न्यूनतम बनाउन आग्रह गर्नुभयो।

नेकपा (एमाले)का डा. पुष्पराज कँडेलले विधेयकमा विभिन्न २० शीर्षकमा करको व्यवस्था गरिए पनि आयकरसम्बन्धी विषय स्पष्ट नभएको भन्दै त्यसबारे सरकारको धारणा माग्नुभयो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुशील खड्काले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र निजी क्षेत्रका व्यवसायीले सहजै बुझ्न सक्ने बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेकपाकी पार्वती विकले पुँजीगत खर्च घटाएर चालु खर्च बढाउने प्रवृत्तिले मुलुकको विकास प्रभावित हुने टिप्पणी गर्नुभयो।

त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका नरेन्द्रकुमार केरुङले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित करका दरलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिनुभयो।

संशोधन प्रस्तावकर्ता हरिप्रसाद भुसालले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिनुभएको छ भने श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई बैठकमा अनुपस्थित रहनुभयो। विधेयकमाथिको छलफल सकिएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम छ।

यसअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ‘महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३’ र ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ पेश गर्नुभयो।

यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभयो।