काठमाडौं । चार दिनसम्म चलेको नेकपा एमाले सचिवालय बैठक अन्ततः संगठन पुनर्गठन र निर्वाचन समीक्षा केन्द्रित निर्णयसहित सम्पन्न भएको छ । आइतबार झण्डै नौ घण्टा चलेको बैठकले पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि, नेतृत्वमाथिको दबाब र आगामी रणनीतिबारे स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

बैठकले निर्वाचन परिणामको समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै असार दोस्रो साता केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने, सरकारका केही गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउने र संगठनात्मक कामलाई व्यवस्थित बनाउन नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार, कलंकीस्थित पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले गरेको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । नेताहरूको कार्यविभाजन संशोधन गर्ने विषय पनि टुंगो लगाइएको उनले बताए ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणसँगै सुरु भएको बैठकलाई एमाले वृत्तमात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिले पनि विशेष चासोका साथ हेरिरहेको थियो । २१ फागुनको निर्वाचनमा एमालेले अपेक्षाअनुसार परिणाम ल्याउन नसकेपछि पहिलोपटक औपचारिक समीक्षा बैठक बसेकाले यसको राजनीतिक महत्व बढेको हो ।

बैठकको सुरुदेखि नै नेतृत्व पुनर्गठनको विषय प्रमुख रूपमा उठ्यो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकट मानिने नेताहरूले समेत पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । दोस्रो दिनको छलफलमा पाँच उपाध्यक्षमध्ये रामबहादुर थापाबाहेक अन्य नेताहरू पुनर्गठनको पक्षमा खुलेका थिए ।

गठित कार्यदलभित्र पनि ओली पक्ष कमजोर देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । संयोजक थापा र सचिव महेश बस्नेतबाहेक ओलीलाई साथ दिन सक्ने सम्भावित नेताका रूपमा लेखराज भट्टलाई हेरिएको छ । अन्य प्रभावशाली नेताहरू भने पार्टी नेतृत्व र संरचनामा परिवर्तन आवश्यक रहेको पक्षमा उभिएका छन् ।

स्रोतहरूका अनुसार, यही कारण ओली कार्यदल गठनप्रति सुरुदेखि नै सहज थिएनन् । उनले समीक्षा तल्ला कमिटीहरूको कमजोरी वा बाह्य प्रभावतर्फ केन्द्रित होस् भन्ने चाहना राखेका थिए । तर सचिवालयमा बहुमत पुनर्गठन पक्षमा देखिएपछि निर्णय त्यसैअनुसार अघि बढेको बताइन्छ ।

एमालेभित्रको एउटा ठूलो पंक्तिले भने चुनावी पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिएर ओलीले पद छाड्नुपर्ने मत राखेको थियो । पदाधिकारी तहका नेताहरू र कार्यकर्तामाझ पनि यस्तो आवाज सुनिएको थियो । तर ओलीले नेतृत्व नछोड्ने संकेत दिएका छन् ।

एमाले इतिहासमा भने चुनावी हारपछि नेतृत्व परिवर्तनको उदाहरण यसअघि देखिएको थियो । ०६४ सालको निर्वाचनमा पराजयपछि माधवकुमार नेपालले नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार्दै पदबाट अलग हुने निर्णय गरेका थिए । यसपटक भने ओलीले त्यस मार्ग रोज्ने संकेत दिएका छैनन् ।