एमाले सचिवालयमा ओली दबाबमा, पुनर्गठनको बहसले बैठक ततायो
काठमाडौं । चार दिनसम्म चलेको नेकपा एमाले सचिवालय बैठक अन्ततः संगठन पुनर्गठन र निर्वाचन समीक्षा केन्द्रित निर्णयसहित सम्पन्न भएको छ । आइतबार झण्डै नौ घण्टा चलेको बैठकले पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि, नेतृत्वमाथिको दबाब र आगामी रणनीतिबारे स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
बैठकले निर्वाचन
परिणामको समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने
निर्णय गरेको छ । साथै असार दोस्रो साता केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने, सरकारका केही गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउने र संगठनात्मक
कामलाई व्यवस्थित बनाउन नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
उपमहासचिव लेखराज
भट्टका अनुसार, कलंकीस्थित पार्टी कार्यालय निर्माणका
लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले गरेको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने निर्णयसमेत बैठकले
गरेको छ । नेताहरूको कार्यविभाजन संशोधन गर्ने विषय पनि टुंगो लगाइएको उनले बताए ।
पूर्वराष्ट्रपति
विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणसँगै सुरु भएको बैठकलाई एमाले
वृत्तमात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिले पनि विशेष चासोका
साथ हेरिरहेको थियो । २१ फागुनको निर्वाचनमा एमालेले अपेक्षाअनुसार परिणाम ल्याउन
नसकेपछि पहिलोपटक औपचारिक समीक्षा बैठक बसेकाले यसको राजनीतिक महत्व बढेको हो ।
बैठकको सुरुदेखि
नै नेतृत्व पुनर्गठनको विषय प्रमुख रूपमा उठ्यो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकट
मानिने नेताहरूले समेत पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । दोस्रो
दिनको छलफलमा पाँच उपाध्यक्षमध्ये रामबहादुर थापाबाहेक अन्य नेताहरू पुनर्गठनको
पक्षमा खुलेका थिए ।
गठित कार्यदलभित्र
पनि ओली पक्ष कमजोर देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । संयोजक थापा र सचिव महेश
बस्नेतबाहेक ओलीलाई साथ दिन सक्ने सम्भावित नेताका रूपमा लेखराज भट्टलाई हेरिएको छ
। अन्य प्रभावशाली नेताहरू भने पार्टी नेतृत्व र संरचनामा परिवर्तन आवश्यक रहेको
पक्षमा उभिएका छन् ।
स्रोतहरूका अनुसार, यही कारण ओली कार्यदल गठनप्रति सुरुदेखि नै सहज थिएनन् ।
उनले समीक्षा तल्ला कमिटीहरूको कमजोरी वा बाह्य प्रभावतर्फ केन्द्रित होस् भन्ने
चाहना राखेका थिए । तर सचिवालयमा बहुमत पुनर्गठन पक्षमा देखिएपछि निर्णय
त्यसैअनुसार अघि बढेको बताइन्छ ।
एमालेभित्रको एउटा
ठूलो पंक्तिले भने चुनावी पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिएर ओलीले पद छाड्नुपर्ने मत
राखेको थियो । पदाधिकारी तहका नेताहरू र कार्यकर्तामाझ पनि यस्तो आवाज सुनिएको
थियो । तर ओलीले नेतृत्व नछोड्ने संकेत दिएका छन् ।
एमाले इतिहासमा
भने चुनावी हारपछि नेतृत्व परिवर्तनको उदाहरण यसअघि देखिएको थियो । ०६४ सालको
निर्वाचनमा पराजयपछि माधवकुमार नेपालले नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार्दै पदबाट अलग
हुने निर्णय गरेका थिए । यसपटक भने ओलीले त्यस मार्ग रोज्ने संकेत दिएका छैनन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचनलाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीको आह्वान
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचनलाई एक राष्ट्रिय अनुष्ठानका रुपमा ग्रहण आह्वान गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले सूर्यको आराधना साथ मनाइने महान्पर्व छठको अवसरमा आज जारी गर...
सबै कुरा बिर्सेर बिनासर्त आफ्नो घरमा फर्किन चाहन्छौँ : किसान श्रेष्ठ
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता किसान श्रेष्ठले आफूहरू निःसर्त एमालेमा फर्किन लागेको बताएका छन् । श्रेष्ठ सम्मिलित रामकुमारी झाँक्रीको समूहले आज बबरमहलस्थित होटल बसेरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले...
मतदाता नामावली दर्ताको समय सकिँदै, करिब सात लाख नयाँ मतदाता थपिए
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली तथा अद्यावधिकका लागि थप गरेको समय आज मध्य रातिदेखि सकिँदैछ । सो अघि गत कात्तिक ३० गतेसम्मका लागि नामावली दर्ताक...
निर्वाचन आयोगको सही प्रावधान : भ्रष्टाचारी र गम्भीर अपराधीलाई संसद् छिर्ने बाटो बन्द
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको योग्यता र अयोग्यताका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने वा अनुदान प्राप्त संस्थामा कार्यर...
मधेस प्रदेशको रिक्त सभामुख पदका लागि जसपाका राम असिस यादवको उम्मेदवारी
जनकपुर । मधेस प्रदेश सभामा रिक्त रहेको सभामुख पदको लागि जसपाका प्रमुख सचेतक राम अशिष यादवले उम्मेदवारी दिएका छन् । मधेस प्रदेशमा सात राजनीतिक दलबीच भएको सहमति अनुसार जसपाका यादवलाई सभामुखको लागि अगाडि बढाइएको हो ।
यादवको उम्मेदवारीमा न...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर कूल १० हजार ९६७ मतदानस्थल रहने भएको छ । निर्वाचन आयोगले सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि १६८ वटा मतदान स्थल थप गरेको छ ।
साविकमा दश हजार ८९२ मतदान स्थ...



