मङ्गल, ०३ चैत २०८२

जिम्मेवारीबाट हटाइए रास्वपाका प्रदेश इन्चार्ज

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रदेश इन्चार्जहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले आगामी निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिको लागि इन्चार्जको भूमिकामा रहेका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको हो । रास्वपाका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार बैठकले प्रदेश इन्चार्जको भूमिका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तोक्ने निर्णय गरेको  छ ।

‘प्रदेश इन्चार्जको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका सचिवालय सदस्यहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै, आगामी निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने र प्रदेश इन्चार्जको भूमिका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तोक्ने निर्णय गरियो,’ सचिवालय बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन नटार्न चेतावनी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधर प्रदेश तथा जिल्ला सभापतिहरुले विशेष महाधिवेशन नटार्न चेतावनी दिएका छन् । असोज २८ गतेदेखि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अहिलेसम्म पनि विशेष महाधिवेशनको मिति नतोकेक...

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचन अपरिहार्य : गृहमन्त्री अर्याल

धनगढी । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केहि थान हतियार र फरार कैदीबन्दी बाहिरै रहेको अवस्थामा फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुन्न कि भन्ने शंका र भ्रम नछर्न आग्रह गरेका छन् । गृह मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्र...

सात महिनापछि गृहमन्त्री अर्यालमाथि मुद्दा चलाउँछौँ : महेश बस्नेत

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा भएका आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका प्रमाण नष्ट गरेको अभियोगमा गृहमन्त्री अर्यालमाथि...

कानूनका भाषा र ढाँचाहरूमा एकरुपता ल्याउन तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले कानून निर्माणको ढाँचा, शब्द आदीको विषयमा एकरुपता ल्याउनको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजि...

जेनजी आन्दोलनको जिम्मा केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ : भीम रावल

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डा। भीम रावलले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको दमनको जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब न...

निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन

काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...